<p>नयाँदिल्ली &mdash; भारतले दुई साताअघि सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा नेपालको सीमा नमिचिएको दाबी दोहोर्&zwj;याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले अडान दोहोर्&zwj;याएका हुन् ।</p>
<div class="image landscape">
<figure><img class="image-9495984" src="https://assets-cdn-npb.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2019/third-party/raveshkumar-08112019025655-1000x0.jpg" alt="" /></figure>
</div>
<p>तस्बिर स्रोत : बिजनेस लाईन<a class="static-ad" href="https://www.siddharthabank.com/" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/970x90pxl-foreign-currency-deposit-001-18102019021112.gif" /></a></p>
<div>&lsquo;नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा भारतको भनाइ यथावत् छ,&rsquo; विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।<br /><br />
<div>२ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेको विषयलाई लिएर नेपालमा विरोध सुरु भएपछि प्रतिक्रियास्वरूप भारतले औपचारिक टिप्पणी गर्दै नक्सामा भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरिएको र नेपालसँगको सीमामा परिवर्तन नगरिएको दाबी औपचारिक रूपमा गरेको थियो ।<br /><br />काठमाडौंमा भारतसँग सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि औपचारिक पत्राचार सुरु भएको चर्चा भए पनि भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको समेत जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले पत्राचारबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले पत्राचारपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुने बताए ।<br /><br />
<div>नेपाल&ndash;भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सम्बन्धमा पनि भारतले पुरानै भनाइ दोहोर्&zwj;याएको छ । नेपाल पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा ईपीजीको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेका बेला विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले भने प्रतिवेदन बुझाउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । &lsquo;भारतका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हो । दुवै पक्षले आआफ्ना सरकारलाई बुझाएपछि सार्वजनिक हुनेछ,&rsquo; उनले भने ।</div>
<div>श्रोत:&nbsp;<a href="https://ekantipur.com/news/2019/11/22/157439024590894493.html">कान्तिपुर दैनिक , २०७६/८/६</a></div>
</div>
</div>