<p>एनसेलको निवेदन कानुनसम्मत ठहर्&zwj;याउँदै सर्वोच्च अदालतले उसको मागबमोजिमको पुँजीगत लाभकरबापतको रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमध्ये करिब १८ अर्ब छुट दिई बाँकी २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाए हुने फैसला गरेको हो ।&nbsp;</p>
<div class="image landscape">
<figure><img class="image-9495997" src="https://assets-cdn-npe.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2019/miscellaneous/supreme-court-1-1642019015702-1000x0.jpg" alt="" /></figure>
</div>
<p><a class="static-ad" href="https://www.siddharthabank.com/" target="_blank"><img src="https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/ads/970x90pxl-foreign-currency-deposit-001-18102019021112.gif" /></a></p>
<div>ठूला करदाता कार्यालयले एनसेको ८० प्रतिशत सेयरमा बिक्रीमा ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
<div>बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्ने पत्र ठूला करदाता कार्यालयले गरेपछि एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । केही जरिवाना र शुल्कबाहेक एनसेलको सबैजसो मुख्य मागलाई &lsquo;जायज&rsquo; ठहर्&zwj;याउँदै १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाको पुनरावलोकनसमेत गर्न नमिल्ने ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको यो निर्णयमाथि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको &lsquo;फरक मत&rsquo; छ ।<br />
<div>एनसेलको मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । २०७२ साल चैत २९ गते टेलियासोनेराले एन्सेलको ८० स्वामित्व मलेसियाको आजिआटालाई बिक्री गरेको थियो ।
<div>बिक्रीपश्चात् कर छली भएको भन्दै विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । संसदीय समिति, सरकार, अदालतका परेका केही मुद्दाहरूमा कसलाई कर लाग्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । विक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागिसकेको थियो । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको कर विवाद जोडिएका आधा दर्जन मुद्दा आइपुगे । सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल माघ २३ गते एनसेल र आजिआटालाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गर्दै ३ महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दियो ।
<div>ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्&zwj;यो । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर विवरण नबुझाएर, बुझाउँदा लापरबाही, झुटा विवरण बुझाएमा कर तिर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशतदेखि जरिवाना लाग्छ । जानाजानी झुटो विवरण बुझाए सय प्रतिशत जरिवाना हुन्छ । यसबाहेक रकम नबुझाएको अवधिको ब्याज, अन्य शुल्कहरू थप लाग्ने व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैको आधारमा जरिमाना, ब्याज, शुल्कसहित ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
<div>एनसेलले दुई पटक गरी ९ अर्ब ९६ करोड र ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ गरी करिब साढे २३ अर्ब बुझाइसकेकाले अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेमा ठूला करदाताले त्योभन्दा धेरै कर निर्धारण गरेको भनेर मुद्दा दायर गरेको हो । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे कानुनअनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयबाट कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै रिट निवेदन लिएर सोझै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने एनसेलको कदमलाई स्वाभाविक भन्यो । &lsquo;कर प्रशासनले कानुनतः निर्धारण गरेकामा मात्रै नियमित कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने हो ।
<div><br />
<div>प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन भएकपो अवस्थामा प्रभावकारी उपचारका लािग रिट क्षेत्र नै आकर्षित हुन्छ,&rsquo; निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, &lsquo;पछिल्ला कर निर्धारण आदेश हेर्दा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरिएको अवस्था छैन भने आयकर ऐनको समेत अनुसरण नभएकाले असाधारण क्षेत्र आकर्षित भएको हो ।&rsquo;
<div>सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाअनुसार सरकारले २०७६ साल वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो । त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल वैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो । उसले आयकर ऐनको दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लेखित विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत बढी हुन्छ । आफूलाई त्यो निर्धारण नहुने एनसेलको दाबी थियो ।
<div>एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलियासोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । २०७५ को माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले सेयर खरिद बिक्री कारोबार भएको मितिबाटै २०७२ चैत २९ देखि करको दायित्व सिर्जना हुने भनी व्याख्या भएको छ । अनि २०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्नेछ ।
<div>
<div>तर, फैसलाको मितिपछि मात्रै एनसेलले औपचारिक जानकारी पाएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । फैसलामा भनिएको छ, &lsquo;सोपश्चात् मात्रै प्राविधिक एवं वस्तुगत रूपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सिर्जना हुन गएको जानकारी भएको देखिन्छ ।&rsquo;</div>
<div>श्रोत&nbsp;<a href="https://ekantipur.com/news/2019/11/22/157439648783235434.html" target="_blank">कान्तिपुर २०७६</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>